जयपुर: राजस्थान में स्थानीय निकायों के वार्डों के नए परिसीमन को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही स्थानीय निकायों के वार्ड परिसीमन में मनमानी की है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है।
कांग्रेस के अनुसार, नए परिसीमन में राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से वार्डों की सीमाएं बदली गई हैं। पार्टी का यह भी कहना है कि कुछ क्षेत्रों को जानबूझकर छोटा और कुछ को बड़ा कर दिया गया है, जिससे जनसंख्या अनुपात भी गड़बड़ा गया है। इससे न सिर्फ लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया है।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस जयपुर और जोधपुर दोनों हाईकोर्ट बेंच में अलग-अलग याचिकाएं दायर करेगी। याचिका में परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए पुनः सर्वेक्षण और निष्पक्ष परिसीमन की मांग की जाएगी। कांग्रेस लीगल सेल की टीम इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर चुकी है, जिसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।
इस मुद्दे पर कांग्रेस जनआंदोलन की तैयारी भी कर रही है, ताकि जनता के बीच इसे उठाया जा सके। पार्टी का मानना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की यह कोशिश जनविरोधी है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह मामला आने वाले निकाय चुनावों पर भी असर डाल सकता है और राजनीतिक तापमान को और बढ़ा सकता है।
