राजस्थान अब तेजी से उभर रहा है देश के नए डेटा सेंटर हब के रूप में। हाल ही में जारी “राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025” राज्य में डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। इस नीति के तहत अनुमानित 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश राज्य में आएगा, जिससे न केवल डिजिटल इंडिया के सपनों को बल मिलेगा, बल्कि आईटी सेक्टर में हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
नीति का मकसद है कि राज्य में डेटा सेंटर बनाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाए। इसके तहत निवेशकों को भूमि, बिजली, जल और कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं सरल और प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजनाएं, टैक्स में छूट और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। आईटी विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति राजस्थान को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अग्रणी बना सकती है, और देश के प्रमुख डेटा सेंटर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर सकती है।राजस्थान सरकार का यह कदम ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राज्य की पहचान बनाएगा, बल्कि युवाओं को उनके घर के पास ही तकनीकी क्षेत्र में नौकरी और स्टार्टअप के अवसर भी उपलब्ध कराएगा।
